चंडीगढ़- मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एसवाईएल के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए आदेशों पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए न्यायालय का आभार जताया और पंजाब सरकार से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना सुनिश्चित करने की मांग की। मुख्यमंत्री ने कहा कि एसवाईएल हरियाणा की जीवन रेखा है और हरियाणा वासियों का हक है। उन्होंने कहा कि वे आज के आदेश के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सभी प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि पंजाब सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों पर अविलंब अमल करेगी।
मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से अपील की कि वह एसवाईएल के सर्वे का कार्य बिना देरी के पूर्ण करवाकर हरियाणा को वर्षों से लंबित उसका हक़ दिलवाने का कार्य करे। उन्होंने कहा कि पंजाब अपने क्षेत्र में एसवाईएल कैनाल का निर्माण कार्य पूरा न करके हरियाणा के हिस्से के लगभग 1.9 एमएएफ जल का उपयोग कर रहा है। हरियाणा को उसके हक का यह पानी मिलने से प्रदेश की 10.08 लाख एकड़ भूमि सिंचित होगी, प्रदेश की प्यास बुझेगी व लाखों किसानों को लाभ मिलेगा। इस पानी के मिलने से दक्षिणी-हरियाणा में जो भूजल स्तर काफी नीचे जा रहा है उसमें भी सुधार होगा। उन्होंने उम्मीद जतायी कि पंजाब सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार बिना देरी के एसवाईएल के माध्यम से हरियाणा को उसके हिस्से का पानी देगी।
