चंडीगढ़ : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार राज्य में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इस प्रतिबद्धता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए संचालित हेल्पलाइन सेवाओं को सुचारु और मजबूत करने के लिए 252 नई पदों के सृजन को स्वीकृति दे दी है। यह जानकारी सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने दी।
अधिक जानकारी देते हुए डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि विभाग द्वारा त्वरित सहायता प्रदान करने के लिए 181 महिला हेल्पलाइन और 1098 बाल हेल्पलाइन स्थापित की गई हैं। इन हेल्पलाइनों को सशक्त बनाने और इनकी कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए सेक्टर-35, चंडीगढ़ में एक समर्पित 24×7 कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। यह कंट्रोल रूम जिला स्तरीय अधिकारियों और 112 इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम (ई.आर.एस.एस.) से जुड़ा हुआ है, ताकि आपातकालीन परिस्थितियों में तेजी से और समयबद्ध सहायता सुनिश्चित की जा सके।
कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने आगे बताया कि यह पहल संकटग्रस्त महिलाओं और बच्चों के लिए प्रतिक्रिया प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। स्वीकृत की गई नई पदों से बेहतर समन्वय, तेज़ प्रतिक्रिया और प्रभावी पहुंच सुनिश्चित होगी, जिससे हेल्पलाइन सेवाएं पूरे राज्य में सुचारु रूप से कार्य कर सकेंगी।डॉ. बलजीत कौर ने अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि पंजाब सरकार महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हाल ही में राज्य सरकार द्वारा महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए “हिफाजत प्रोजेक्ट” लॉन्च किया गया था। उन्होंने बताया कि यह प्रोजेक्ट विभिन्न विभागों के आपसी समन्वय से कार्य कर रहा है और इसे सफल एवं प्रभावशाली बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
मंत्री ने यह भी कहा कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा में किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि “हिफाजत प्रोजेक्ट” से जुड़े विभागों को सभी सुविधाओं से लैस किया जाएगा, ताकि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा में कोई कमी न आए।उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार महिलाओं और बच्चों के लिए एक सुरक्षित, भयमुक्त और आत्मविश्वास से भरा वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आश्वासन दिया कि महिलाओं की सशक्तिकरण, सुरक्षा और सुविधाओं को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास जारी रहेंगे।
