नई दिल्ली । केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त विधेयक, 2025 पर बहस का जवाब देकर कहा कि 2025-26 का केंद्रीय बजट करदाताओं के सम्मान के लिए अभूतपूर्व कर राहत देता है और इसका उद्देश्य घरेलू उत्पादन को बढ़ावा और निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है। उन्होंने में कहा, इसलिए, इस बजट सत्र में वित्त विधेयक के माध्यम से प्रावधान और कुछ सुधारात्मक कदम पेश किए गए हैं, जिनके बारे में हमें उम्मीद है कि मानसून सत्र के दौरान इस सदन में चर्चा के लिए उठाए जाएंगे। इस मौके पर वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि नए आयकर विधेयक पर संसद के अगले मानसून सत्र में चर्चा होगी।
केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने वित्त विधेयक, 2025 पर कहा कि 2025-26 का केंद्रीय बजट घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के मकसद से है। उन्होंने कहा, सीमा शुल्क को तर्कसंगत बनाने से आयातकों को भी लाभ होगा। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए व्यक्तिगत आयकर में 13.14 प्रतिशत वृद्धि का पूर्वानुमान यथार्थवादी है। वित्त मंत्री ने गत 13 फरवरी को लोकसभा में आयकर विधेयक, 2025 पेश किया था और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से विधायक को सदन की प्रवर समिति को भेजने का अनुरोध किया था। लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने विधेयक पर विचार करने के लिए 14 फरवरी को 31 सदस्यीय प्रवर समिति का गठन किया था।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद बैजयंत पांडा को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। विधेयक, जो आयकर अधिनियम, 1961 की जगह लेगा, का उद्देश्य भारत की कर प्रणाली को सरल और आधुनिकजनक बनाना है। यह कानूनी को भी सरल बनाएगा, ताकि करदाता प्रावधानों को आसानी से समझ सकें। विधेयक के अंतर्गत नए कर नहीं लगाए जाएंगे। इसके बजाय, यह विधेयक कर कानूनों को सरल बनाने, कानूनी जटिलताओं को कम करने और करदाताओं के लिए अनुपालन को आसान बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा।
