ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ (MC) ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ‘ਤੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਸੈੱਸ ਨੂੰ 60 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸੈੱਸ 10 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 16 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ (60 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ) ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, MC ਨੇ MC ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ‘ਤੇ 2019 ਵਿੱਚ 10 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ (10 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ 15-16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੇਵੀ 2% ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 16 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਹ 8 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ।
ਵਧੇ ਹੋਏ ਲੇਵੀ ਨਾਲ ਇਸ ਖਾਤੇ ‘ਤੇ ੰਛ ਦੀ ਆਮਦਨ 15-16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 22-23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ 2018 ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 10% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20% ਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਜੇਈਆਰਸੀ) ਨੇ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ 2024-25 ਲਈ 9.4% ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜੇ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਯੂਟੀ ਪਾਵਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ 2024-25 ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਚਤ ਮਾਲੀਆ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 19.44% ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੀ 9.40 ਫੀਸਦੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
