ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ, 1 ਜਨਵਰੀ, 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਗੈਰ-ਚੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (NPS) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ OPS ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ।
ਇਹ ਸੋਧ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 34Const/Arts/309 ਅਤੇ 187/A.M.D. (11)2025 22 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 23 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਜ਼ਟ (ਵਾਧੂ) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 1 ਜਨਵਰੀ, 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਯੋਗ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
