ਪੰਜਾਬ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਾਈਲੇਜ ਲਿ ਮਿਟ ਵਧਾ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਚਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹੇ।
