ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਜਰੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 16 ਨਵੰਬਰ 2017 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਅਸਮਰੱਥ
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰੇਤ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 82 ਖਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੋਈ ਅਜੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸ਼ਿਵਮੰਗਲ ਸ਼ਰਮਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਜਰੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
2017 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਸੀ ਪਾਬੰਦੀ
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬਜਰੀ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਬਜਰੀ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੜ ਭਰਨ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
