ਹਰਿਆਣਾ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (Government Schemes) ਦਾ ਲਾਭ ਤੁਰੰਤ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨਾਇਬ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ (Chief Minister Naib Singh Saini) ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਲਕੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ 2 ਡੀ.ਐਮ.ਸੀਜ਼, 2 ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਈ.ਓ ਦੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਲਰਕ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ.ਐਮ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿਚ ਇਕ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸੈੱਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਨੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਬਨ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਕਰ ਲਗਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਕਲਰਕ ਨੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
