ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕੁੱਦ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਸਰਪੰਚਾਂ-ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚਾਂ-ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚਾਂ-ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਉਹ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਸਤੌਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਚੱਬੇਵਾਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਸੀਟ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੱਬੇਵਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ: ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਐਮ.ਪੀ. ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਜਾਂ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
