ਲੁਧਿਆਣਾ : ਰਿੰਕਲ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿੰਕਲ ਖੇੜਾ ਦੇ ਭਰਾ ਮਨੀ ਖੇੜਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਮੇਤ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ 7 ਵਾਰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 19 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਫੀਲਡਗੰਜ ਨੇੜੇ ਅਮਰਪੁਰਾ ‘ਚ ਰਿੰਕਲ ਖੇੜਾ ਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
